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हरियाणा में जिला जजों को सुरक्षा देने से प्रशासन ने किया इनकार, हाईकोर्ट ने लिया एक्शन_我的网站

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一 | राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट में प्रशासनिक ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा न दिए जाने के मामले में स्वत संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि हम मानते है कि हाईकोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हरियाणा पंजाब के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन की जिम्मेदारी है। खंडपीठ ने इस संबंध में यूटी प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के हलफनामे के जरिए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह संज्ञान दरअसल उस प्रस्ताव पर लिया, जिसे हाई कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी ने पारित किया था। इस प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया था कि जिला न्यायपालिका के कई अधिकारी जो हाई कोर्ट में प्रतिनियुक्ति पर प्रशासनिक कार्य देख रहे हैं, उन्हें अपेक्षित सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।,कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा का प्रश्न है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया और संस्थान की गरिमा से भी जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए प्रशासन को इस मुद्दे पर गंभीरता से कदम उठाने होंगे।。 4月25日，财政部会同农业农村部下达中央财政农业生产防灾救灾资金14.16亿元，支持黑龙江、江苏、安徽、山东、河南等全国30省（自治区、直辖市）及北大荒农垦集团加快做好农业特别是粮食作物的病虫害防控工作。重点对地方购置农药、药械等物资以及统防统治作业服务等给予适当补助，及时引导各地进一步加强监测预警，开展小麦、水稻、玉米病虫害以及农区蝗虫、红火蚁等防控工作，为全年粮食丰产提供有力支撑。

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Published on:03:22:31